आरक्षण - वाद - विवाद

मी गेली 25-30 वर्षे आदिवासी ठाकर मध्ये काम केलं आहे . काय व्हायचे की , जात पडताळणी वाले ठाकूर असेल तर देऊ, ठाकर असेल तर देणार नाही . काही ठाकर असेल तर देऊ ठाकूर असेल तर देणार नाही , अशी भूमिका घ्यायचे. शेवटी कागदपत्र जशी सांगतील तशा पद्धतीने ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळेवर लहान मुलांना प्रवेश देणारे शिक्षक सल्ला देतात. मला हे म्हणायचे आता स्वातंत्र्य म्हणून 75 वर्षे झाली अजून तुमच्या जातीवर संपत नाही आरक्षण संपत नाही. जेव्हा ठाकर म्हणून आम्ही नोंद करतो पुढे त्याला व्हॅलिडीटी मिळते ठाकर म्हणून नोंद करताना तुम्हाला कोणताच पुरावा लागत नाही जी नोंद केली त्या नोंदीनुसार टीसी वरून नोंद पाहून पुढे व्हॅलिडिटी वगैरे ठरणार. डोंगरदऱ्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये राहणारा पोरगा त्याच्या काष्ट, भवितव्य हे प्राथमिक शिक्षकाच्या हातात गेली कित्येक वर्ष होतं आणि आहे. शिक्षकांनी किंवा समाज सुधारकांनी जाती च्या संदर्भात जात जावी या संदर्भात कुठलाच प्रयोगावर राबवलेला नाही. हल्ली कागदपत्रे कुणबी करून, बुनकर करून किंवा भामटा करून शिष्यवृत्ती हवी आरक्षण हवे मात्र लग्नकार्यात आम्ही कुणबी आहोत किंवा भामटा, बुनकर आहोत हे सांगणे टाळलं जातं. म्हणजे समाजात वावरताना प्रत्यक्ष वेगळी जात वापरायची आणि आरक्षणासाठी कागदपत्रे वेगळी जात ठेवायची हे घडत आलाय आणि याला काही हरकत समाजाची वा कुटुंबाची नव्हती. मात्र एखाद्या जंगलातील आदिवासींच्या मुलाचा प्रवेश घेताना किंवा गरीब महार मुलाचा प्रवेश घेताना त्याचं नाव देशपांडे , कुलकर्णी असं टाकलं आणि जात ब्राह्मण म्हणून लिहिली असती त्याचा असं कोणतं मोठं नुकसान होणार होतं ? निश्चित बावीस वर्षाचा झाल्यानंतर त्याचे भवितव्य बदलले असते. समाजाच्या प्रवाहात आला असता आणि असं गेली 75 वर्ष अनेक पिढ्यांना सामाजिक प्रवाहात आणून घेणे शक्य झालं असतं. मात्र हे करायला कोणतेही कुटुंब तयार नाही. किंवा तो प्रयोग राबवण्याची कोणी हिंमत केलीच नाही असंच म्हणावं लागेल. जगात वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. माणसाचं बोलणं कशाप्रकारे झालं यासाठी जन्मताच मुलाला जंगलात सोडून त्याला मोठे होऊ देणे हाही प्रयोग झाला. मात्र शाळेत प्रवेश घेताना जातच लिहायची नाही किंवा धर्मच लिहायचा नाही हा प्रयोग राबवला गेला नाही. आजवर अशा बऱ्याच जातींना कोणती सवलत मिळालीच नाही. 75 वर्ष निघून गेलीत. मग या 75 वर्षात जाती धर्माशिवाय त्यांचं शिक्षण केलं असतं तर निश्चितच त्याच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडून आला असता. तुम्हाला मार्गदर्शन हो होऊ शकले असत्ते. मागऀ दाखवू शकले असते. पण असला प्रयोग आपण आजवर केलाच नाही. आणि आपली जात आपला धर्म हा कुणाला सोडायचा नाही. थेट दलितांपासून ब्राह्मणांपर्यंत जात धर्म डळमळीत होऊ द्यावयाचा नाही. आम्हाला आरक्षणच हवं, फुकट जमेल तेच हवं . आम्ही अजिबात हात पाय लावणार नाहीत हे प्रत्येक समाजाची मनोधारणा झालेली आहे. शासनाने जातीचा धर्माचा कॉलम काढून टाकला दहा वर्षे योजना राबवली तर जातिवाद नष्ट व्हायला हरकत नाही. कम्युनिस्ट राष्ट्रांप्रमाणे मुलं सारी शासनाने ताब्यात घ्यावी पूर्ण शिक्षण मोफत करावं आणि त्यांची गुणवत्ता वाढवावी. संधी सर्वांना सामान मिळेल शिक्षण सर्वांना समान मिळेल.

राहिला प्रश्न संपत्ती आणि संपत्तीचे समान वाटप. सत्तेचे किंवा अधिकारांचे वाटप झालेले नाही काय? गावागावातून सरपंच आणि पोलीस पाटील यांना जेव्हा राखीव पद्धतीने पद दिले गेलेत ते पदावर गेलेल्यांनी गावाचा स्वतःच्या कुटुंबाचा किंवा स्वतःच्या जातीचा काय विकास केला? हे आपण सर्वांनी पाहिलं आहे. गावाची गावपणाची संकल्पना सगळी मोडकळीस आणून ठेवली. आणि आता फुकटच्या गोष्टी देऊन लोकांना श्रम करण्या पासून दूर केले. प्रत्येक शेतातला श्रमजी मजूर काढून घेतला गेला. त्याला माहित झालाय कोणते काम न करता सरकार आपल्याला फुकटच देणारच आहे. पुन्हा त्याला जातीचं ,आरक्षणाच आवरण असलं तर उत्तमच . दुसरी बाब संपत्तीचे समान वाटप संपत्तीच्या समान वाटपासाठी दोन एकर जमीन किंवा घरकुल किंवा पत्रे पाईपलाईन किंवा गॅस हे सगळं दिलं मोफत दिलं किती लोकांनी स्वतःसाठी ते वापरलं ? मोफत दिलेलं सगळं विकून त्यांनी पुन्हा पैसे कमवून घेतले हे चित्र आपल्याला समाजामध्ये पाहायला मिळते. मोफत दिल्या जाणारे सारे रेशन खरेदी करणाऱ्यांची एक वेगळी व्यवस्था उभी राहिली. आणि व्यापाऱ्यांचे त्यात भलं केलं जात आहे म्हणजे ज्यांना मोफत दिलं जातं ते ते पुन्हा विकून पैसे कमवून मोकळे होतात हे विदारक चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. संपत्तीचे समान वाटप होऊन असं म्हणत असताना संपत्ती कशी निर्माण होते याचा विचार केलाय क? कुठलीही संपत्ती निर्माण होण्यासाठी तुमची कष्ट करण्याची तयारी हवी आणि काटकसरीची तयारी आहे या बाबी ज्यांना संपत्ती समान अधिकार हवा अशांकडे आहेत का हा विचार करा? सत्ता संपत्ती दोन्ही मिळाल्यानंतर सर्वोच्च पदावर असलेला पंतप्रधान सुद्धा म्हणतो मुझे हलकी जाती का कहा किंवा गृहमंत्री म्हणतो, मै निचला जाती का हू इसलिये मुझे काम करणे नही देते, असं जेव्हा आरक्षणातून तुम्हाला सत्ता मिळाली संपत्ती मिळाली तरी सुद्धा तुम्ही असं म्हणता! मग सामान्य तहसीलदार, पोलीस पाटील, प्राचार्य हे स्वतःचा आरक्षणा नुसार पद नोकरी मिळून सुद्धा आपल्या मुलांना, नातवांना ,बायकांना, पोरींना, बहिणींना, सगळ्यांना आरक्षण चा फायदा मिळावा म्हणून झटत राहतात हे चित्र सगळीकडे पाहायला मिळतंय आणि या साऱ्या गोष्टी वरून खालपर्यंत पाझरत येतात म्हणून आरक्षण हवं किंवा आरक्षणाला विरोध या राजकीय स्टंट म्हणून ठीक आहे .यासाठी समाज सुधारकांनी समाजशास्त्रज्ञांनी एकत्रित येऊन मांडणी करणे नियोजन करणे आवश्यक आहे स्वातंत्र्य म्हणून 75 वर्षे झाली आपण अजून जातीयता निर्मूलन करू शकलो नाहीत जनतेला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची नैतिकता उभी केली नाही आणि हे असंच राहिलं तर अजून शंभर वर्ष तरी आपल्याला सुधारलेले चित्र पाहायला मिळेल ही शक्यता नाही.